UP Panchayat Sachiv Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर बड़ी भर्ती को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 जून 2026 को हुई बैठक में पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग और वित्त विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। तय हुआ है कि कुल 13116 ग्राम पंचायत अधिकारी पदों को अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा, और इसकी शुरुआत पहले चरण में 4,372 पदों से होगी। यह अभी अधिसूचना नहीं है बल्कि उच्चस्तरीय सहमति है, जिसके आधार पर आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी।
UP Panchayat Sachiv Recruitment 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पद का नाम | ग्राम पंचायत अधिकारी |
| कुल पद (योजना) | 13,116 |
| पहले चरण के पद | 4,372 |
| आवेदन की तारीख | Not Declared |
| अध्यक्षता | मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन |
| विभाग | पंचायती राज विभाग |
| वर्तमान स्टेटस | सैद्धांतिक सहमति, अधिसूचना जारी नहीं |
UP Panchayat Sachiv Recruitment 2026 Update
बता दें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन पदों को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही है अभ्यर्थी काफी लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार भी कर रहे हैं इससे पहले 12 मई 2026 और 25 मई 2026 को भी इस विषय पर बैठकें हो चुकी थीं, जिनमें ग्राम पंचायत अधिकारी के पद सृजन और पंचायत सचिव के यूनिफाइड कैडर बनाने पर चर्चा हुई थी। दरअसल यह मामला राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक (30 जनवरी 2017) में पहले ही तय हो चुका था, जिसमें पहले चरण में 4,372 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया था। अब लंबे समय बाद इस पर अमल की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है आप पदों की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
राज्य में पंचायतों की मौजूदा स्थिति
इस फैसले को समझने के लिए राज्य की मौजूदा स्थिति जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में करीब 58000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी मिलाकर सिर्फ लगभग 16,000 कार्मिक ही तैनात हैं। इसका मतलब है कि करीब 42,000 ग्राम पंचायतों में कोई पंचायत सचिव मौजूद नहीं है। इन पंचायतों का काम पड़ोसी पंचायतों में तैनात अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर चलाया जा रहा है जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है।
बैठक में मिली मंजूरी
5 जून की बैठक में विचार-विमर्श के बाद तीन मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी:
- भविष्य में हर ग्राम पंचायत पर एक सचिव की तैनाती के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया।
- पंचायती राज विभाग को इस व्यवस्था के पहले चरण के रूप में 4,372 ग्राम पंचायत अधिकारी पदों के सृजन की कार्यवाही शुरू करने को कहा गया है।
- यह मामला अलग से मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा जाएगा कि पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग के बीच ग्राम स्तरीय पदों का बंटवारा हो या नहीं, और अगर हो तो कितना।
Unified Cadre पर सहमति नहीं बनी
बैठक में एक मुद्दा अनसुलझा रहा। ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, दोनों संवर्गों को मिलाकर एक यूनिफाइड कैडर बनाने के प्रस्ताव पर विभागों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके अलावा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की भर्ती में पदोन्नति कोटे को लेकर भी ग्राम्य विकास विभाग की ओर से अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिस पर बैठक में जल्द कार्यवाही करने पर सहमति बनी।
फिलहाल यह सिर्फ विभागीय स्तर की सैद्धांतिक सहमति है। इसके आधार पर पंचायती राज विभाग को अब 4,372 पदों के औपचारिक सृजन और भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके बाद ही भर्ती बोर्ड या आयोग की ओर से विधिवत भर्ती अधिसूचना जारी होने की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें और इस बीच पात्रता व पुराने पैटर्न की जानकारी रखें।
Important Links
| क्रम | विवरण | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | ऑफिशियल आदेश PDF | Click Here |
| 2 | पंचायती राज विभाग आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
| 3 | Job Patal होमपेज | Click Here |
